Aravind Yelery, PhD, Assistant Director & Associate Fellow, Institute of Chinese Studies

नुकत्याच संपलेल्या 8 व्या ब्रिक्स बैठकीत सहभागी विकसनशील देशांनी ‘गोवा जाहीरनामा’ स्वीकारला. या बैठकी दरम्यान आणि नजीकच्या काळात प्रादेशिक आणि जागतिक राजकारणात नवीन राग-रंग उजळून समोर आले. दहशतवादाचा मुद्दा, दुटप्पी धोरण आणि गुंतागुंतीच्या आर्थिक बाबींवर ब्रिक्स सारख्या महत्वाच्या संघटनेची नक्की भूमिका काय हे मात्र ठळकपणे अधोरेखित झाले नाही. सर्वात महत्वाचे म्हणजे चीन सारख्या देशाचे जागतिक स्तरावरील राजनय कसे ठिसूळ आणि दुटप्पी झाले आहे हे दिसून येते.

आठव्या ब्रिक्स बैठक हि ‘सर्वसमावेशक, जबाबदार आणि सामूहिक’ तत्वाला धरून आखण्यात आली होती. भारताला अभिप्रेत आणि एकूणच घडामोडींचा आढावा घेता हि बैठक महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा घडवून आणेल अशी अपेक्षा सुरुवातीला अपेक्षा होती. भारताची अर्थव्यवस्था सोडता ब्रिक्स मधील इतर राष्ट्रांची गत हि दयनीय आहे. चीनची प्रगती खुंटली आहे पण मागच्या काही दशकांतील प्रगतीच्या जोरावर चीनने आपले वजन कायम ठेवले आहे. बैठकी व्यतिरिक्त भेटींदरम्यान भारत, चीन आणि रशियाने अनेक द्विपक्षीय मुद्द्यांवर चर्चा आणि करार केले. ‘गोवा जाहीरनामा’ हे भारताला अभिप्रेत असलेल्या परिणामांशी पूर्णपणे सुसंगत नव्हते. वरवर पाहता सहकार्य हे नावापुरतेच मर्यादित राहिले. आर्थिक बाबींचाही पलीकडे जाऊन ब्रिक्स शिखर परिषदेत चिनी आणि काही अंशी रशियाच्या अध्यक्षांनी भारताची निराशाच केली. रशियाने दहशतवादाच्या मुद्द्यावर आपला हात आखडता घेतला तर चीनने आपली ‘पाक’ भूमिका कायम ठेवली. अलीकडच्या काळात चिनी अध्यक्ष ‘नवं-राजनया’ च्या टिमक्या वाजवत फिरत असताना भारताने मांडलेल्या मुद्द्यांवर त्यांची भूमिका हि वास्तवतावादी असायला हवी होती.

दहशतवाद आणि पाकिस्तानकडे वळण्याआधी थोडे, चीनच्या बेजबाबदार प्रवृत्तीवर थोडे बोलू. भारत आणि चीनच्या अलीकडच्या काही काळात संयुंक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीत भारताचे स्थान, आण्विक इंधन पुरवठादार गटाचे (एनएसजी) सभासदत्व या मुद्द्यांवर चीनने आपला भारत विरोध कायम ठेवला आहे. या विरोधामागील चीनची भूमिका असमाधानकारक होती. मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्या भेटीनंतरही चीनने कुठलीही स्पष्ट भूमिका गोव्यात घेतली नाही. या पार्श्वभूमीवर पुढील महिन्यात होणाऱ्या एनएसजी सभासदत्वासाठीच्या बैठकीत भारतचे स्थान कमकुवत राहणार आहे. चीनचे आशियातील स्थान आणि त्यांच्या भारत आणि जपानला असलेला सामरिक आकस पाहता संयुंक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा समितीत भारताचे स्थान चीनला मानवणारे नाही. अलीकडील काळात चीनमधील वर्तमानपत्रातील आणि अभ्यासकांच्या चर्चेकडे पाहता चीन-भारत दरम्यान कितीही आर्थिक संबद्ध वाढले तरी भारताला सुरक्षा समितीत स्थान का मिळू नये याचे हास्यास्पद सविस्तर वर्णन वाचायला मिळते. यासर्व मुद्द्यांकडे बघता गोवा बैठकीत चीनकडून अपॆक्षित प्रतिसाद न मिळणे हे स्वाभाविकच होते. चीन व्यतिरिक्त इतर ब्रिक्स राष्ट्रांनी भारताला एनएसजी साठी पाठिंबा दिला आहे. दक्षिण चीन विषयक आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या निर्णयानंतर (मे 2016) चीनने भारताची या विषयाची संलंगित बाबींवर मवाळ भूमिका घेण्यासाठी एनएसजी सभासदत्वाच्या चर्चेचे संकेत दिले होते. एकीकडे दक्षिण चीन संबद्ध आंतराष्ट्रीय नियम आणि संकेतांना बगल देत दुसरीकडे एनएसजी साठी नियम आणि संकेतांकडे बोट दाखवण्याचे धोरण चीनने स्वीकारले.

गोवा जाहीरनाम्यात ब्रिक्स सदस्य देशांनी मोकळेपणा, एकता, समता, परस्पर समन्वय, आणि सहकार्याच्या आधारावर भागीदारी मजबूत करण्याचे नमूद केले असताना त्याची परिणामकारकता कितपत असेल हे पाहणे तितकेच आवश्यक आहे. आणि हे समजून घेताना ब्रिक्स बैठकीदरम्यान ज्या चर्च्या झाल्या त्यात चीनने दहशतवाद सारख्या मुद्द्यावर जी भूमिका घेतली त्याचा थोडा आढावा घ्यावा लागेल. चीनचे दहशतवादाशी निगडित दोन महत्वाचे मुद्दे इथे समजून घेऊ. चीन दहशतवादाचे वर्गीकरण तीन भागात करते – आतंक, फुटीरतावाद, आणि धार्मिक अतिरेकी. राजकीय अतिरेकी किंवा राष्ट्र-पुरस्कृत दहशतवादाची संकल्पना चीनने सोयीस्कररित्या स्वीकारलेली नाही. ब्रिक्स बैठकीदरम्यान जेंव्हा भारतीय पंतप्रधानांनी पाकिस्तानचा आणि त्यांचा दहशतवादाला असणाऱ्या पाठिंब्याचा उल्लेख करून ब्रिक्स राष्ट्रांकडे पाकिस्तानला एकाकी पाडण्याची भूमिका घेतली तेंव्हा चीनने त्याला तात्काळ विरोध केला. चीनच्या परराष्ट्र खात्याच्या प्रतिनिधीने, पाकिस्तानचा उल्लेख दहशतवाद-पुरस्कृत करणारा देश असल्याचे अमान्य करतानाच, पाकिस्तान हा महत्वपूर्ण सहकारी असल्याचे अधोरेखित केले.

जरी चीन पाकिस्तानला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकटे पडून देत नसला तरी, ही गोष्ट इथे लक्षात घेतली पाहिजे कि चीन पाकिस्तानच्या दहतशतवादाशी निगडित बाबीं बाबत कमालीचा अस्वस्थ आहे. मागील काही महिन्यांमध्ये चीनने पाकिस्तानशी चर्चा करताना दहशतवादाचा मुद्दा लावून धरला आणि त्याचे संदर्भ वेगवेगळ्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. पाकिस्तान हा चीनला अडचणीत आणत असल्याचा समाज चिनी राजकृत्यांमध्ये होऊ लागला आहे. या वर्षी फेब्रुवारीत भारताने मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवाद्यांच्या यादीत समाविष्ट करून त्याच्यावर बंदी घालण्याच्या प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांमध्ये मांडला पण पाकिस्तानच्या हट्टामुळे भारताच्या प्रयत्नांना चीनने खीळ घातली आणि 31 मार्चला हा प्रस्ताव रोखून धरला. चीनला पाकिस्तानला एकटे सोडून देणे शक्य नव्हते आणि ही अडचण चीनने पाकिस्तानला दिली होती. हॉंगकॉंग वरून प्रसिद्ध होणाऱ्या ‘साऊथ चायना मॉर्निंग पोस्ट’ मध्ये पाकिस्तानचे परराष्ट्र सचिव अझीज चौधरी यांनी लष्करी आणि राजकीय नेत्यांना चीनची चिंता समजावून सांगितली होती असे नुकतेच प्रसिद्ध केले आहे. पाकिस्तानी वर्तमानपत्र डॉन च्या एका वृत्तानुसार, चौधरी यांनी हाफिज सईद बाबतही खेडे बोल सुनावले असल्याची चर्चा आहे (हाफिज असे कोणते अंडे आपल्यासाठी घालतोय ज्यासाठी आपण त्याला पोसतोय?). चौधरी यांच्या वक्त्यव्यावर आयएसआय आणि सरकार मध्ये प्रचंड तणावाची चर्चा ही झाली. चीनमधील सूत्रांनी या वृत्ताचे अजून खंडन केलेले नाही. दुसरीकडे पाकिस्तानमध्ये आर्थिक गुंतवणूक करणे धोक्याचे होत चालल्याचा सूर चिनी कंपन्यांनी आळवला आहे. चीनने पाकिस्तानमध्ये येत्या दशकात US$46 billion ची गुंतवणूक करण्याचा आराखडा तयार केला आहे. चिनी सरकारी कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी पर्याय नसला तरी त्यातल्या काही कंपन्यांनी आपला गुंतवणुकीचा वेग कमी केला आहे. अमेरिकेचे दक्षिण आशियातील वाढते प्रस्थ आणि भारताशी वाढती मैत्री पाहता, चीनने पाकिस्तान मधील केलेली एकूण गुंतवणूक राजकीय जोखीम असेच म्हणावे लागेल.

सर्वात शेवटी सर्वात महत्वाचा मुद्दा अधोरेखित करावासा वाटतो. ब्रिक्सबाबत चीनमध्ये विविध मतप्रवाह अस्तित्वात आहेत आणि सर्वात प्रबळ होत चाललेला मुद्दा हा ब्रिक्सच्या विस्ताराला धरून आहे. हेही नाकारता येणार नाही कि ब्रिक्स संघटनेत भारताव्यतिरिक्त इतर देशांना चीनच्या भांडवलाची नितांत आवश्यकता आहे, रशियातुन जवळपास US$50 billion हुन अधिक पाश्चिमात्य गुंतवणूक कमी झाली असताना चीन हा एकच तारणहार रशियाला शेजारी म्हणून लाभलाय. चीनला भारतातील गुंतवणूक राजनयिक दृष्ट्या फायद्याची ठरणार असे वाटत नाही. त्यामुळे येत्या काळात चीनचा ताठपणा कमी होण्याची अपेक्षा बाळगून ठेऊ नये, भारताने आपली भूमिका ही स्पष्ट आणि कालानुरूप सुसंगत ठेवणे नितांत गरजेचे आहे. धर-सोड वृत्तीने नजीकच्या काळात आपले जे नुकसान झाले आहे त्याचा धडा सत्ताधिकाऱ्यानी घ्यावा.

Originally published as Aravind Yelery, ‘ब्रिक्स – सहकार्य किती आणि विरोधाभास किती?’ (BRICS: Sahkarya kiti aani virodhabhas kiti?), Maharashtra Times, 23 October 2016, p. 6.